मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। सीहोर की ऐतिहासिक धरती से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जब मंच से ये कहा कि “लाड़ली बहना योजना की राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा”, तो सिर्फ तालियाँ नहीं, उम्मीदों की एक लहर दौड़ गई। ये महज एक ऐलान नहीं था ये एक भरोसे का एलान था, एक बदलाव की शुरुआत।
लाड़ली बहनों को मिलेगा अब और ज़्यादा सहारा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण में साफ़ किया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने की तैयारी की जा रही है। पहले से ही 1250 रुपये पाने वाली महिलाओं के लिए यह बढ़ोत्तरी एक बड़ी राहत बन सकती है, खासकर महंगाई के इस दौर में।
CM मोहन यादव का ये बयान सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक ताने-बाने के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
सीहोर को मिली 50 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीहोर नगर पालिका को 50 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा भी की। यह राशि शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में खर्च की जाएगी।
इसके अलावा 113.45 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया गया। ये सब संकेत हैं कि सरकार अब सीहोर को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में सीहोर जिले के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाया जाएगा। उन्होंने माना कि पानी ही वो ताकत है जो फसल को सोना बना देती है। इस योजना से हज़ारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ आज भी बारिश ही एकमात्र सहारा है।
साथ ही, ₹2600 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जानकारी देकर सरकार ने ये संकेत दिया कि MSP और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार सक्रिय है।
स्वास्थ्य सेक्टर में भी क्रांति का ऐलान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में अगले दो वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 की जाएगी। यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी बड़ी अपडेट
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2018 की PM आवास प्लस लिस्ट के अधूरे मकानों को अब मंज़ूरी मिल चुकी है। कुल 7.85 लाख मकानों के लिए ₹9424 करोड़ का बजट जारी हुआ है। इससे हज़ारों परिवारों को छत मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
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लाड़ली बहनों की योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा ने गांवों और शहरों दोनों में चर्चा को गरमा दिया है। एक तरफ महिलाएं कह रही हैं कि ये “असल बदलाव” की शुरुआत है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये चुनावी साल में भावनात्मक कार्ड भी हो सकता है।
लेकिन एक सच्चाई ये भी है जब सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाती है, तो पूरा परिवार और समाज ऊपर उठता है। अगर वादे ज़मीन पर उतरते हैं, तो ये योजना लाखों महिलाओं की ज़िंदगी बदल सकती है। आपका क्या कह ना है इस मुद्दे पर? अपनी राय नीचे ज़रूर शेयर करें!
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