मध्य प्रदेश सरकार अब सिर्फ मजदूरों को नहीं, बल्कि छात्रों को भी दे रही है एक नई सौगात और वह फ्री साइकिल योजना के तहत है। ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो दूरदराज के इलाकों से स्कूल आते हैं, और जिनके पास आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल न सिर्फ बच्चों के भविष्य को गति देगी, बल्कि उनके शिक्षा के सफर को आसान भी बनाएगी।
मध्य प्रदेश फ्री साइकिल योजना
MP सरकार की फ्री साइकिल योजना खासतौर पर गरीब, वंचित और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। इसका मकसद है कि कोई भी बच्चा सिर्फ दूरी या साधन की कमी के कारण स्कूल जाना न छोड़े। इस स्कीम के तहत पात्र छात्रों को एक मुफ्त साइकिल दी जाएगी, जिससे वो आसानी से और समय पर स्कूल पहुँच सकें।
फ्री साइकिल योजना के लिए पात्रता
फ्री साइकिल योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और:
कक्षा 6वीं या उससे ऊपर में पढ़ते हैं
उनके घर से स्कूल की दूरी 2 किमी से ज्यादा है
परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है (BPL कार्डधारी या SC/ST/OBC वर्ग से)
छात्र-छात्राओं की उपस्थिति नियमित हो
स्कूल में उनका नामांकन वैध और अद्यतित हो
देखें कैसे मिलेगी छात्रों को साइकिल
स्कूल प्रशासन इस योजना की पात्रता जांचने के बाद पात्र छात्रों की सूची तैयार करता है। फिर संबंधित विभाग उन छात्रों को सीधे साइकिल वितरण करता है या डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि ट्रांसफर करता है, ताकि छात्र साइकिल खरीद सकें।
कुछ जिलों में सरकार खुद साइकिल देती है, तो कुछ जगहों पर 4000 रुपये तक की राशि छात्रों के बैंक खाते में डाली जाती है। सभी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन की जा रही है।
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मजदूरों के लिए भी चल रही है योजना
आपको बता दें कि MP सरकार इसके साथ-साथ मजदूरों के लिए भी “साइकिल अनुदान योजना” चला रही है। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो एक साइकिल खरीद सकें और रोज़गार के लिए आसानी से आ-जा सकें।
बहुत से अभिभावक इस फैसले से बेहद खुश हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के किसान ने कहा, “मेरे बेटे को स्कूल आने-जाने में रोज़ 5 किमी पैदल चलना पड़ता था। अब साइकिल मिलने से उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी।”
वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह योजना समय पर लागू हो और हर पात्र छात्र तक इसका लाभ पहुंचे, तभी इसका असर दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर भी लोग इस फैसले को “छात्रों के लिए वरदान” बता रहे हैं।
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