MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2025 में 4500 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने की घोषणा की है, जिससे राज्य का कुल कर्ज 4.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह कर्ज लाड़ली बहना योजना और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए लिया जा रहा है। इस निर्णय ने राज्य की वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
लाड़ली बहना योजना के लिए 4500 करोड़ का नया कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार ने जून 2025 में 4500 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने का निर्णय लिया है, जिसमें पहली किश्त 2000 करोड़ रुपये और दूसरी 2500 करोड़ रुपये की होगी। यह कर्ज लाड़ली बहना योजना की किस्तों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे पहले मई 2025 में भी सरकार ने दो बार 2500-2500 करोड़ रुपये के कर्ज लिए थे।
राज्य का कुल कर्ज 4.31 लाख करोड़ रुपये के पार
नए कर्ज के साथ, मध्यप्रदेश का कुल कर्ज 4.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक सरकार 9500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। राज्य का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 31.3% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और जनता की चिंता
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर आरोप लगाया है कि यह कर्ज विकास कार्यों के बजाय घोटालों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा, “राज्य की आय आठ आने है, जबकि खर्चा एक रुपया है।” जनता के बीच भी इस बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता है, खासकर जब यह स्पष्ट नहीं है कि यह कर्ज भविष्य में कैसे चुकाया जाएगा।
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राज्य सरकार की सामाजिक योजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन आवश्यक है, लेकिन लगातार बढ़ते कर्ज से राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शिता बनाए रखे और जनता को स्पष्ट रूप से बताए कि यह कर्ज कैसे और कब चुकाया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार के इस नए कर्ज ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह कर्ज वास्तव में जनता के हित में है या भविष्य में आर्थिक संकट का कारण बनेगा? ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
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