केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है। इन योजनाओं में विधवा पेंशन योजना, लाडली बहना योजना और महिला उद्यमिता के लिए ऋण योजनाएं शामिल हैं।
विधवा पेंशन योजना हर महीने सहायता
सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक नई विधवा पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें एक स्थिर जीवन जीने का अवसर देना है।
विधवा पेंशन योजना पात्रता
महिला विधवा होनी चाहिए और पति की मृत्यु का प्रमाण आवश्यक है।
आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
लाभ तभी मिलेगा जब महिला के नाम पर कोई सरकारी नौकरी या पेंशन न हो।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
लाडली बहना योजना हर महीने ₹1250 की सहायता
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1250 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
लाडली बहना योजना पात्रता
मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
इस योजना के तहत अब तक 1.27 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है।
महिला उद्यमिता के लिए ऋण योजनाएं
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई ऋण योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्योगिनी योजना और स्टैंड-अप इंडिया योजना प्रमुख हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
शिशु: ₹50,000 तक का लोन
किशोर: ₹50,000 से ₹5 लाख तक का लोन
तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का लोन
उद्योगिनी योजना
आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कृषि, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
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स्टैंड-अप इंडिया योजना
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है।
इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।
महिलाओं के लिए शुरू की गई इन योजनाओं को जनता ने सराहा है। कई महिलाओं का कहना है कि इन योजनाओं से उन्हें आर्थिक सहायता मिली है और वे अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
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