Ladli Behna Yojana 2025 Update: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना को लेकर नई घोषणा की है, जिसके तहत अब महिलाओं को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। फिलहाल जो राशि 1250 रुपए प्रति माह दी जा रही है, उसे अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। जिसके बारे में आज हम यहाँ विस्तार से जानेंग।
सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान
बैतूल के सारणी में आयोजित जनसभा में सीएम मोहन यादव जी ने बड़ा ऐलान कि और कहा कि हमारी बहनों के जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। लखपति दीदी से लेकर लाड़ली बहना योजना तक, हर कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है।
उन्होंने आगे बताया कि आने वाले सालों में लाड़ली बहन योजना की सहायता राशि को तीन गुना तक किया जाएगा, यानी आगे चलकर इस योजना की अगली क़िस्त 1500 रुपये फिर 2000 रूपए और फिर 2500 और अंत में 3000 रुपये कर दिए जायेंगे।
| साल | अनुमानित राशि (रुपए/माह) |
|---|---|
| 2025 | 1250 (वर्तमान) |
| 2026 | 1500 |
| 2027 | 2000 |
| 2028 | 2500 |
| 2029 | 3000 |
लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और गृहस्थ जीवन में सम्मान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। पहले यह राशि 1000 रुपए थी, जिसे मार्च 2024 में 1250 रुपए किया गया। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसे 3000 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाने का रोडमैप जारी किया है।
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लाड़ली बहनों के अलावा विकास कार्यों का शिलान्यास
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कई अन्य बड़े ऐलान भी किए:
464 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास
सारणी और बैतूल में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए यह निवेश किया जाएगा।
खासतौर पर महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका फोकस रहेगा।
8.5 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लेटर वितरित
4 महिला उद्यमियों को ‘Intent to Invest’ लेटर दिए गए।
यह निवेश महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा।
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अक्टूबर में भोपाल में किसान मेला
कृषि और उद्यमिता को जोड़ने की योजना।
किसानों को भी लखपति बनाने का लक्ष्य।
लाड़ली बहना योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सम्मानित समाज की नींव है।
महिलाएं अब खुद कमाने, खुद निर्णय लेने और अपना भविष्य खुद गढ़ने की ओर बढ़ रही हैं। सीएम मोहन यादव की नई घोषणा से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि लीडर बनाना चाहती है।
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