नई दिल्ली, 6 जून 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अटके हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में सुधार की राह खुल गई है।
इसके साथ ही कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ते) के बकाया की बहाली की मांग फिर से तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से इस पर तुरंत निर्णय लेने की अपील की है।
कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन, और अन्य भत्तों की समीक्षा कर उन्हें अपडेट करने का कार्य करेगा।
लागू होने की संभावित तारीख: 1 जनवरी 2026
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल: 31 दिसंबर 2025 तक
हालांकि सरकार ने अभी तक आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है, और न ही इसके Terms of Reference (ToR) को सार्वजनिक किया गया है।
18 महीने का डीए एरियर
जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते तीन डीए किस्तें (DA Hike Installments) रोक दी थीं।
- डीए हाइक सामान्यतः साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) में होती है।
- महामारी के दौरान सरकार ने बजट पर पड़ने वाले दबाव के चलते 18 महीने का डीए एरियर रोक दिया था।
- इस मुद्दे पर अब फिर से कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन और पत्र लिखकर एरियर बहाल करने की मांग की है।
23 अप्रैल 2025 की बैठक में उठी मांग
23 अप्रैल 2025 को हुई एनसी-जेसीएम (NC-JCM) की स्थायी समिति की बैठक में, स्टाफ साइड प्रतिनिधि शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध किया कि 18 महीने के डीए/डीआर का बकाया भुगतान किया जाए।
सरकार का जवाब: महामारी के चलते खर्चों में बढ़ोतरी के कारण तत्काल एरियर देना “वित्तीय दृष्टि से संभव नहीं”। लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी ज़िंदा हैं।
देखें कर्मचारी क्या कह रहे हैं
एनसी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बयान दिया कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी देगी और डीए एरियर पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी।”
देखें क्या-क्या मिलेगा फायदा
| विषय | स्थिति |
|---|---|
| 8वां वेतन आयोग | जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना |
| डीए एरियर | 18 महीनों का बकाया अभी रुका हुआ, मांग फिर तेज |
| डीए संशोधन | साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) |
| 7वें वेतन आयोग | दिसंबर 2025 में समाप्त होगा |
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह वक्त बदलाव और उम्मीदों का है। जहां 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, वहीं 18 महीने का डीए बकाया अब भी एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार इस पर दबाव बनाया जा रहा है और संभव है कि आगामी बजट या कैबिनेट बैठक में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आने वाले समय में वेतन, भत्ते और एरियर से जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।
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