MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रीवा और मऊगंज जिलों में सरकारी व्यवस्था को कलंकित करने वाले कुछ कर्मचारियों पर आखिरकार प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जहां एक ओर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी पर 81 लाख से अधिक की हेराफेरी का आरोप है, वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिवों की लापरवाही और एक शिक्षक का अशोभनीय सार्वजनिक आचरण प्रशासन की साख पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा था। अब सरकार और प्रशासन ने मिलकर स्पष्ट संदेश दिया है कि “सरकारी जिम्मेदारी निभाओ, वरना सेवा से बाहर हो जाओ!”
शिवपुरी में BEO ने सरकारी खातों से की हेराफेरी
शिवपुरी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश सूर्यवंशी ने बतौर आहरण एवं संवितरण अधिकारी, अपने पद का खुला दुरुपयोग किया। जहाँ 81 लाख 23 हजार 728 रुपये की फ्रॉड ट्रांजेक्शन, बिना अनुमति के GPF और TA निकासी, अनधिकृत लोगों को लॉगिन पासवर्ड देना, फर्जी चेक और गुप्त खाते से ट्रांजेक्शन इसके साथ ही ओमकार धुर्वे नामक व्यक्ति के खाते से लिंक अब उनके खिलाफ IT Act 2000 और मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ है।
रीवा में निलंबित कर्मचारी सरकारी दस्तावेज नहीं दे रहे
रीवा में दो सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी जिनका नाम विकास कुमार तिवारी और शिव प्रसाद पटेल है को भी निलंबन के बाद भी सरकारी दस्तावेज छुपा रहे हैं। जिला संयोजक ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तीन दिन में प्रभार और रेकॉर्ड्स सौंपो, वरना क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा।
मऊगंज में 5 पंचायत सचिव सस्पेंड 4 को नोटिस
Jal Ganga Abhiyan के तहत लापरवाही और बैठक में अनुपस्थिति के चलते मऊगंज में 5 पंचायत सचिव सस्पेंड 4 को नोटिस दिया गया है। जिनमे शमिल हैं – श्रीमती गीता पटेल (करहिया), विजय सिंह (पकरा), जायलाल पटेल (डिघवार), रामभजन साकेत (डगदौया) और सौखीलाल सोधिया (मिसिरगांव) हैं। जबकि श्यामसुंदर पटेल, रामजनम पाण्डेय, संतोष पटेल और दिग्विजय सिंह को शोकॉज नोटिस थमा दिया गया।
जन शिक्षक का अश्लील वीडियो वायरल, तत्काल निलंबन
मऊगंज के जन शिक्षक जगन्नाथ साकेत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में महिला डांसर पर पैसे उड़ाते नजर आए। कलेक्टर ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन्हें MP Civil Services Rules 1966 के तहत तत्काल निलंबित कर दिया।
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सख्ती से सुधर रहा सिस्टम कार्रवाई का सिलसिला जारी
इन सभी मामलों ने यह साबित कर दिया कि अब प्रदेश प्रशासन ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रहा है।
| विभाग | कार्रवाई | संबंधित व्यक्ति |
|---|---|---|
| शिक्षा | सस्पेंशन | प्रकाश सूर्यवंशी (BEO) |
| शिक्षा | सस्पेंशन | जगन्नाथ साकेत (जन शिक्षक) |
| पंचायत | सस्पेंशन | 5 पंचायत सचिव |
| पंचायत | नोटिस | 4 पंचायत कर्मचारी |
| जनजातीय कार्य | क्रिमिनल चेतावनी | 2 निलंबित सहायक |
अब अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी।
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मध्य प्रदेश सरकार ने यह दिखा दिया है कि यदि आप पद पर हैं तो ज़िम्मेदारी से निभाएं। वरना आपकी जगह लेने वालों की लाइन लंबी है। अब जनता को उम्मीद है कि इसी सख्ती से हर विभाग में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने का प्रयास जारी रहेगा। और सवाल यह भी है — क्या यह कार्रवाई आने वाले समय में एक व्यापक ‘प्रशासनिक शुद्धिकरण अभियान’ की शुरुआत है?
