MP News: अगर आप मध्य प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उज्जैन संभाग के सभी जिलों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है। की अब हर साल उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण (Annual Health Checkup) अनिवार्य होगा।
संभागायुक्त नया आदेश
संभागायुक्त संजय गुप्ता ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं की संभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उज्जैन संभाग के सभी शासकीय सेवकों का वार्षिक हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों की हेल्थ मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। यह कदम बीमारियों की पहचान समय रहते करने में मददगार साबित होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रहेगा फोकस
संभागायुक्त की इस बैठक में यह भी कहा गया कि गर्भवती महिलाओं के ऑनलाइन पंजीकरण (ANC) को बढ़ावा दिया जाएगा।
उज्जैन में इसका कार्य बेहतर बताया गया, लेकिन नीमच, मंदसौर, देवास, रतलाम और आगर-मालवा में सुधार की जरूरत जताई गई।
टेक होम राशन और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी पर सख्ती
संभागायुक्त की इस बैठक में खास ज़ोर दिया गया जिसमें शामिल हैं – हाईरिस्क प्रेग्नेंसी (गंभीर एनीमिया, हाई बीपी) मामलों की सतत निगरानी पर, गर्भवती महिलाओं को पोषणयुक्त राशन (टेक होम राशन) देने के निर्देश। रतलाम और मंदसौर जिलों को विशेष ध्यान देने को कहा गया।
संभागायुक्त ने यह भी बताया कि संभाग में मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) में अच्छी गिरावट आई है। उन्होंने इसके लिए विभागीय टीम की सराहना की, लेकिन साथ ही चेतवानी भी दी कि यदि कोई केस आए, तो तुरंत रिपोर्ट की जाए।
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बैठक में हुए ये सभी फैसले
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पोषण पुनर्वास केंद्रों (Nutrition Rehab Centers) में 100% बेड उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।
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महिला और पुरुष नसबंदी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें।
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राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (TB Program) में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाए।
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मोतियाबिंद ऑपरेशन में आगर-मालवा की कम प्रगति पर संभागायुक्त ने नाराजगी जताई।
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पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का प्रचार-प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलवाया जाए।
सरकारी कर्मचारियों की सालाना स्वास्थ्य जांच एक काफी जरूरी और स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल उनकी सेहत पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि समय रहते बीमारियों का इलाज भी संभव होगा। इसके साथ ही जो फोकस गर्भवती महिलाओं और नवजातों के पोषण पर दिया गया है, वह भी स्वस्थ समाज की ओर एक मजबूत कदम है। यह पूरा फैसला सराहनीय है। आपकी इसमें क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ,साथ ही इस तरह की खबरो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
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