मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है इसलिए ज्यादा खुश मत हो जाइए। यह सुविधा सभी के लिए नहीं, बल्कि एक खास वर्ग के लिए लाई गई है। 5 रुपये में नया कनेक्शन सुनकर भले ही लगे कि ये किसी स्कीम का जादू है, लेकिन इसके पीछे है एक सोच, एक मिशन – और सरकार की पूरी प्लानिंग।
देखें किसे मिलेगा सिर्फ 5 रुपये में नया बिजली कनेक्शन
यह योजना आम जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकारी और अर्धशासकीय विभागों के लिए लाई गई है। यानी स्कूल, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी दफ्तर आदि को अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए भारी भरकम रकम नहीं चुकानी होगी। सिर्फ ₹5 के नामांकन शुल्क में ये काम हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी सेवाओं में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता सुधरेगी।
आवेदन कैसे करें? पूरी जानकारी एक जगह
भोपाल सहित पूरे राज्य में यह सुविधा लागू की जा रही है। कनेक्शन के लिए आवेदन करने के तीन मुख्य तरीके हैं:
MP बिजली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन
MP Online या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के ज़रिए आवेदन
या फिर टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को जानना
इसके अलावा बिजली वितरण केंद्रों पर जाकर भी आवेदन दिया जा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी से दूर लोग भी आसानी से आवेदन कर सकें, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है।
बिजली ही नहीं, सौर ऊर्जा में भी क्रांति लाने की तैयारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ ही दिन पहले किसानों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। राज्य के किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। यह सुविधा फिलहाल मध्य क्षेत्र में शुरू हो चुकी है और जल्दी ही पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
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लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती — अगले तीन सालों में सरकार 30 लाख सोलर पंप किसानों को देगी। हर साल 10 लाख किसानों को यह पंप मिलेगा। इससे किसानों को न सिर्फ बिजली बिल में राहत मिलेगी, बल्कि वे सरकार को सौर ऊर्जा बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। यानी सरकार अब सिर्फ कनेक्शन नहीं दे रही, बल्कि किसानों को ऊर्जा उत्पादक बना रही है।
मौजूदा सिस्टम में आएंगे बदलाव
इस योजना के लागू होने से नए सरकारी संस्थानों की बिजली कनेक्शन प्रक्रिया बेहद आसान और सस्ती हो जाएगी। अब तक कई कार्यालय बिजली कनेक्शन की लंबी प्रक्रिया और लागत के कारण अंधेरे में काम करने को मजबूर थे। नए सिस्टम से गांव के पंचायत भवन से लेकर जिला कार्यालय तक में बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद है।
इस योजना के लिए जनता का कहना है कि अगर ये योजनाएं सच में जमीन पर ईमानदारी से लागू की जाएं, तो MP की सरकारी मशीनरी में काफी सुधार हो सकता है।
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मुझे लगता है, किसानों को सोलर पंप देकर सरकार एक लंबी रणनीति पर काम कर रही है। सिर्फ कनेक्शन देना नहीं, बल्कि उन्हें ऊर्जा उत्पादन में भागीदार बनाना — ये बदलाव आने वाले समय में पूरे देश के लिए मॉडल बन सकता है। हालांकि यह भी ज़रूरी है कि योजना का फायदा सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित न रह जाए।
चाहे आप सरकारी दफ्तर चलाते हों या किसान हों, यह मौका है बिजली को सस्ते और स्थायी तरीके से अपने काम में लाने का। आज ही आवेदन करें, और इस बदलाव का हिस्सा बनें। ऐसी ही जरूरी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहें — और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
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