मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों गरीब और मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए राहत भरी घोषणा की है। लंबे समय से बकाया बिजली बिल का बोझ झेल रहे लोगों को अब इसे चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजनाके तहत पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार कई लोगों को बिजली बिल माफ़ करते आई है और अब बरी 2025 की है। सरकार करोड़ों रुपये का बिजली बकाया पूरी तरह माफ कर रही है। आइए जानते हैं क्या है ये योजना, कौन ले सकता है फायदा, और कैसे करना होगा आवेदन।
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2025
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी के तहत मध्य प्रदेश के उन नागरिकों को राहत दी जा रही है जो आर्थिक समस्याओं के कारण अपने बिजली बिल का भुगतान लंबे समय से नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूर वर्ग और गरीब नागरिकों के 5179 करोड़ रुपये तक के पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे। यह कदम मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के अंतर्गत उठाया गया है, और इसका लाभ करीब 80 लाख से अधिक परिवारों को मिलने की संभावना है। सरकार ने इसके लिए करीब 1806 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में खर्च करने का अनुमान जताया है।
कैसे मिलेगा बकाया बिल माफी का लाभ
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी के तहत जिन लोगों को योजना के लिए पात्र माना जाएगा, उनका पूरा बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसमें मूलधन और उस पर लगा अधिभार भी शामिल है। खास बात यह है कि अधिभार का 50% हिस्सा राज्य सरकार माफ करेगी और बाकी का 50% संबंधित बिजली वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जाएगा। इस तरह गरीब जनता को पूरी राहत मिलेगी और किसी भी प्रकार का बिजली बिल बकाया नहीं रहेगा।
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। केवल वे मजदूर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं जो मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत हैं और जिनके पास मजदूर आईडी कार्ड है। इसके साथ ही यह जरूरी है कि उनकी बिजली खपत 1000 वाट प्रतिमाह से कम हो। जिन घरों में एयर कंडीशनर या हीटर का उपयोग होता है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। साथ ही, जो लोग पहले किसी अन्य बिजली बिल माफी योजना का लाभ ले चुके हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि किसी नागरिक के घर में बिजली मीटर लगा हुआ है, तो मीटर रीडिंग के आधार पर ही योजना का लाभ मिलेगा।
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देखें आवेदन कैसे और कहां करना होगा?
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी केवल ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत लागू की गई है। नागरिकों को सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होगा जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.mpenergy.nic.in/en) से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने में परेशानी हो, तो निकटतम बिजली विभाग कार्यालय से भी फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
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फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही-सही भरना जरूरी है, क्योंकि किसी भी गलती की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। आवेदन के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी लगानी होगी और हस्ताक्षर के साथ इसे नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद अधिकारी सभी जानकारी की जांच करेंगे और पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। लाभ मिलने पर एक स्वीकृत प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
कई लोगों का मानना है कि यह मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी वास्तव में उन गरीब और मजदूर लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो बीते कोरोना और महंगाई के दौर में आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकारी योजनाएं कागजों में तो ठीक लगती हैं, लेकिन असल में इनके लाभ पहुंच पाना मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि अगर सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह योजना लाखों परिवारों की आर्थिक ज़िंदगी में स्थायी राहत ला सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके घरों में हर महीने बिजली का बिल तक भर पाना एक चुनौती बन चुका था।
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