MP News: 525 मेधावी छात्रों को मिलेंगे मुफ्त लैपटॉप, शिक्षा विभाग ने भेजी नामों की सूची

मध्य प्रदेश में हर साल 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस साल 525 छात्रों का नाम इस योजना के लिए तय किया गया है।

शासन द्वारा शिक्षा विभाग को इन छात्रों की सूची भेजी गई है। फिलहाल स्कूलों को कहा गया है कि वे छात्रों के बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और शाखा की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर दर्ज करें, ताकि राशि का ट्रांसफर बिना किसी देरी के हो सके।

कितनी राशि का ट्रांसफर होगा और कैसे?

मध्य प्रदेश में इस बार जिले में जिन 525 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, उनके खातों में कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपये भेजे जाएंगे। ये राशि छात्रों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, खासकर उनके लिए जिनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं है और पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हो रही थी।

शासन का दावा है कि जैसे ही बैंक खातों का सत्यापन पूरा हो जाएगा, राशि ‘सिंगल क्लिक’ DBT से भेजी जाएगी। हालांकि कुछ छात्र और उनके अभिभावक अभी भी आशंकित हैं कि कहीं तकनीकी गड़बड़ी या दस्तावेजों की कमी के चलते वे योजना से वंचित न रह जाएं।

क्या ई-स्कूटी योजना इस बार नहीं मिलेगी?

बीते दो सालों से शासकीय स्कूलों के टॉपर लड़के और लड़कियों को ई-स्कूटी भी दी जा रही थी। लेकिन इस बार शासन की ओर से अब तक ई-स्कूटी वितरण को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। सिर्फ लैपटॉप के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश आया है।

इस असमंजस ने कई टॉपर्स छात्रों को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने पूरे साल मेहनत की, टॉप किया, लेकिन अब उन्हें यह नहीं पता कि ई-स्कूटी योजना इस बार बंद हो गई है या सिर्फ देर से लागू हो रही है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की छात्राएं इस योजना को अपने भविष्य के लिए बेहद जरूरी मानती हैं।

छात्रों और परिवारों की क्या है प्रतिक्रिया?

जिन छात्रों के नाम सूची में आए हैं, उनके घरों में खुशी का माहौल है। कई छात्रों ने बताया कि वे लंबे समय से लैपटॉप के लिए पैसे जोड़ रहे थे, लेकिन अब सरकार की मदद से उन्हें अपनी पढ़ाई में राहत मिलेगी। कुछ परिवारों ने इसे बच्चों की मेहनत का सम्मान बताया और शासन का आभार जताया।

हालांकि दूसरी ओर, जिन छात्रों के नाम अब तक सूची में नहीं आए या जिनका खाता पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया, वे मायूस हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि उन्होंने आवेदन जरूर किया था, लेकिन अभी तक न स्कूल से कोई पुष्टि मिली है और न पोर्टल पर कोई जानकारी दिखाई दे रही है। उन्हें डर है कि कहीं वे योजना से वंचित न रह जाएं।

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शिक्षा विभाग ने जिलों को आदेश भेज दिए हैं और स्कूल प्राचार्यों से जल्द से जल्द सभी छात्रों की जानकारी अपडेट करने को कहा गया है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, छात्रों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। शासन स्तर पर दावा किया गया है कि पूरा वितरण कार्य अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

ई-स्कूटी योजना को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन छात्रों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल के संपर्क में रहें और अपनी जानकारी सही समय पर अपडेट कराते रहें। योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी जानकारी पूरी और सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज की गई है।

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